पत्नीचा नांदायला येण्यास नकार आणि कोर्टात बदलीची मागणी
मेकॅनिकल इंजिनियर नवऱ्याने नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता की त्याच्या बायकोने (ती ही आयटी इंजिनियर) त्याच्याकडे नांदायला यावे. त्या दाव्याचा समन्स मिळाला असता बायकोने लेखी कैफियतीसाठी अर्ज दिला आणि नागपूर खंडपीठात तो दावा आपल्या जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयात ट्रान्सफर करावा असा अर्ज केला. त्या अर्जाची सुनावणी होण्याआधी दाव्याचा एकतर्फा निर्णय नवऱ्याच्या बाजूने झाला होता. सबब तो निर्णय रद्द होण्यासाठी बायकोने नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. तो अर्ज प्रलंबित असताना मी जून २०१५, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूरचा चार्ज घेतला.
नवऱ्यासाठी सरकारी वकिलाची नियुक्ती आणि खटला खारीज
नवऱ्याने वकील लावले नव्हते. तो अर्ज मेडिएशनला पाठवण्याची त्याची मागणी मी फेटाळली होती कारण पूर्वी सात आठ वेळा ते प्रकरण वेगवेगळ्या मेडिएटरकडे पाठवण्यात आले होते. परंतु व्यर्थ. नवरा बायकोचा उलट तपास घेईना. सबब मी ॲड. सौ. धर्माधिकारी मॅडमना सरकारतर्फे नवऱ्यासाठी नियुक्त करत अर्ज पुढे चालवला. मंजूर केला. दाव्याचा एकतर्फा निकाल रद्द करून दाव्यात कैफियत घेऊन, मुद्दे फ्रेम करून, पुरावा घेऊन गुणवत्तेवर खारीज केला.
त्या दाव्याच्या चौकशीच्या वेळी पक्षकारांमध्ये सुलह होऊ शकतो का याची चाचपणी केली असता ते अशक्य असल्याचे जाणवले होते. तिचे सांगणे होते की, सर आपण केवळ अर्धा तास त्याच्याबरोबर राहून दाखवा. अर्धा तास तर काय एक मिनिटही कोणी त्याच्यासोबत राहणे शक्य नव्हते.
पत्नीचा न्यायाधीशांवर विश्वास
मला आश्चर्य तेव्हा वाटले जेव्हा तिने डायव्होर्ससाठीचा दावा आपल्या जिल्ह्यातील कोर्टात दाखल न करता परक्या (सासर असलेल्या जिल्ह्यात) दाखल केला. मी तिला असे का केले म्हणून विचारले असता तिने उत्तर दिले होते : सर मी आमच्या कोर्टातही जाऊन बघितले परंतु आपली काम करायची पद्धत आणि वेग अविश्वसनीय आहे. मला तिथे तीन चार वर्षे लागतील, आपल्याकडे कदाचित सहा आठ महिन्यात मला निकाल मिळू शकेल. पक्षकाराचा माझ्या कोर्टावरील हा विश्वास पाहून मी गदगद झालो होतो.
लवकर निकाल आणि पक्षकाराचा आनंद
तिने सहा आठ महिन्यात माझ्याकडून निकालाची अपेक्षा केली होती. तो निकाल केवळ दुसऱ्या तिसऱ्या महिन्यात तिला मिळाला होता. ते कसे?
एकाच्या खुनाच्या आरोपाखाली त्याला अटक होऊन पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडीत जावे लागले होते. बेल झाली नव्हती. प्रोडक्शन वॉरंटवर त्याला माझ्या कोर्टात हजर करायला लावले होते. त्याच्या आईवडिलांनी स्वतःला अलिप्त ठेवले होते. ते ही त्याला कंटाळले होते.
त्याला एक सहा सात वर्षांची गोंडस मुलगी होती. ती आई (बायको) सोबत. मी त्याची समजूत घातली की Mutual Consent ने त्याच दिवशी ते प्रकरण मिटू शकते, बायकोला स्वतः आणि मुलीसाठी त्याच्याकडून एक छदामही नको होता. त्याला मर्डर केसमध्ये वकील, बेल इत्यादींसाठी खूप पैसे लागतील. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लगेच त्याने होकार दिला. ते मागील पाच वर्षांपासून विभक्त राहत होते, त्यांच्यात कोर्ट केसेसही सुरू होत्या सबब त्या दाव्याला Petition for Mutual Consent Divorce मध्ये Convert करून ती कहाणी संपवली. मी त्या आणि इतर अनेक पक्षकारांच्या विश्वासास खरा उतरलो याचा अभिमान आहे.
Author Profile
-
B A, LL B
Practised at Shahada, Dist Dhule (Now : Nandurbar) June 1985 to July 1990.
Appointed as a JMFC and CJ JD on 16.8.1990 at Wardha.
Thereafter transferred to Hinganghat, Gangapur, Mallapur, Nandura, Dahanu.
CJ SD Palghar
Adhoc D and S Judge Pune, Nagpur, Satara
City Civil Judge Mumbai
Family Court Judge Mumbai
Principal Family Court Judge Nagpur
Retired on superannuation on 31.5.2018
Appointed as a Member, Mah Electricity Regulatory Commission from 6.6.2018 to 31.5.2023
Thoroughly enjoyed Mediation Work in Family Courts at Mumbai, Nagpur.
Now camping at Dallas, Austin in Texas.
