प्रलंबित अर्जांचा डोंगर आणि जलद निपटारा
२००२-२००३ मध्ये पुणे पी. डी. जे. माननीय एम. जी. गायकवाड (as then he was) साहेबांनी जेव्हा माझ्या कोर्टात १०-२० वर्षे जुने शंभर एम. सी. ए. वगैरे मॅटर्स ट्रान्सफर केले तेव्हा मला हायसे वाटले होते. परंतु जेव्हा त्यातील दररोज चार पाच अर्ज बोर्डावर घेऊन, ते वाचायला लागलो तर तिथल्या तिथे पुढील आदेश करून ते निकाली काढू लागलो. बघता बघता एका महिन्यात ती पेंडन्सी शून्याच्या जवळ पोहोचली होती.
निकाल काढलेले निरर्थक अर्ज
कौटुंबिक न्यायालय अस्तित्वात येण्याआधी सिव्हिल कोर्ट सिनीयर डिव्हिजन, जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारीत असलेले बरेच अर्ज होते. अपत्यांच्या परमनंट कस्टडी इत्यादींसाठी. काही केसेसमध्ये अपत्यांची आई जळून मेली होती. वडिलांना तुरुंगवास झाला होता. अपत्य नाना-नानीकडे होते. आजी-आजोबांनी किंवा तुरुंगातून सुटका झाल्यावर वडिलांनी अपत्यांची परमनंट कस्टडी मागितली होती. नाना-नानी लांब किंवा परराज्याचे रहिवासी, नोटीस इत्यादी बजावणीमध्ये काही वर्षे गेली. सगळी प्रकरणे रेंगाळलेली होती. अपत्यांचे वय १८ च्या पलीकडे गेले होते. काही केसेसमध्ये तर ३०-३५. मग काय, असे सर्व अर्ज Infructuous झाले होते. पक्षकार, त्यांच्या वकिलांना ऐकण्याचीही गरज नव्हती. लहान परंतु स्पीकिंग ऑर्डर्स करून ते सर्व अर्ज निकाली काढले होते. मला आठवते त्यातील तुरुंगातून सुटलेला एक अर्जदार तर सायंटिस्ट होता.
काही अर्जात नोटीस काढली होती. बजावणी झालेल्या पक्षकारांनी “Not Pressed” केल्यामुळे माझे काम आणखी सुलभ झाले होते.
सर्वात अजब अर्ज आणि मिळालेली शाबासकी
सगळ्यात अजब अर्ज तर गजब होता ज्या पायी या केसेस ट्रान्सफर होऊन माझ्याकडे आल्या होत्या. त्यात मला माझी कर्तबगारी दाखवता आली होती आणि गायकवाड सरांकडून शाबासकीची थाप.
तर झाले असे की एका वयोवृद्ध माणसाने फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये एक रक्कम गुंतवली व ती शाळेला खाजगी ट्रस्टद्वारे का असेच काही तरी दान केली. त्या रकमेचे व्याज त्याच्या समाजातील मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्यात यावे ही त्यांची अट होती. मेन ट्रस्टी/कार्यवाहक म्हणून त्यांनी एक अग्रवाल साहेबांना नेमले. ते वारले. डिपॉझिटची रक्कम वापरली गेली नाही. व्याज मिळून ती रक्कम फुगत राहिली. शाळेने त्या रकमेतून शाळेच्या आवारात एक मोठा हॉल मयताच्या नावाने बांधायचे ठरवले. त्याच्या परवानगीसाठी (Scheme Change) डेप्युटी धर्मादाय आयुक्त नंतर सह धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज केला. दोन्हीकडे नामंजूर झाल्याचे आठवते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात अपील.
त्या अपीलाच्या सुनावणी दरम्यान अग्रवाल साहेब वारले. सबब अपीलात त्यांच्या वारसांना रेकॉर्डवर आणण्यासाठी अर्ज. वारसदारांना नोटीस काढण्यात आल्या होत्या. रिपोर्टनुसार दोन वारसदार कोर्टात हजर व्हायच्या परिस्थितीत नव्हते. तर एका वारसदाराची नोटीस दोन वेळा तपास केला परंतु मिळून आले नाही अशा तमील शेऱ्यासह (विथ इंग्रजी ट्रान्सलेशन) परत आली होती आणि एखाद वर्षापासून ते अपील For Further Steps प्रलंबित होते. त्या स्टेजवर ते माझ्या कोर्टात ट्रान्सफर झाले होते.
तपास करून न सापडलेले वारसदार
तपास करून न सापडलेले वारसदार होते माननीय चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाय कोर्ट ए. सी. अग्रवाल साहेब! रेकॉर्ड वाचल्याबरोबर निशाणी एकवर आदेश करून ते अपील खारीज केले या डायरेक्शनसह की अर्जदाराने Proper Forum कडे Change Report सादर करून पुढील कार्यवाही करावी. OMG… किती तरी वर्षे त्या कामी जिल्हा न्यायालयात वाया गेली. खरे पाहता मूळचे जाबदेणार “अग्रवाल साहेब मयत झाले” ही पुरशीस दाखल झाली तेव्हाच ती अपील खारीज व्हायला पाहिजे होती. त्यांच्या वारसांचे त्या रकमेशी अथवा स्कीमशी काही देणे घेणे नव्हते.
परंतु म्हणतात ना की दाणे दाणे पे लिखा है खानेवाले का नाम, तद्वतच केस केस पे शायद लिखा हो, फैसला देनेवाले का नाम.
जजेस लोक Unready Matters ला देखील Ready Matters एवढेच महत्त्व द्यायला लागतील तेव्हा निश्चितच प्रलंबित प्रकरणे तळापासून कमी व्हायला लागतील. Ready Matters फक्त प्रलंबित केसेसच्या डोंगराचे अत्युच्च शिखर (Peak) कमी करतात.
Author Profile
-
B A, LL B
Practised at Shahada, Dist Dhule (Now : Nandurbar) June 1985 to July 1990.
Appointed as a JMFC and CJ JD on 16.8.1990 at Wardha.
Thereafter transferred to Hinganghat, Gangapur, Mallapur, Nandura, Dahanu.
CJ SD Palghar
Adhoc D and S Judge Pune, Nagpur, Satara
City Civil Judge Mumbai
Family Court Judge Mumbai
Principal Family Court Judge Nagpur
Retired on superannuation on 31.5.2018
Appointed as a Member, Mah Electricity Regulatory Commission from 6.6.2018 to 31.5.2023
Thoroughly enjoyed Mediation Work in Family Courts at Mumbai, Nagpur.
Now camping at Dallas, Austin in Texas.
